नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनमा दोहोरो मापदण्ड: महालेखाको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनको गम्भीर खुलासा

नेपालको वित्तीय क्षेत्रको सर्वोच्च नियामक र संरक्षक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) को नियमनकारी भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ ले केन्द्रीय बैंकको वित्तीय अनुगमन र कारबाही प्रक्रियामा चरम 'दोहोरो मापदण्ड' (Double Standards) रहेको सनसनीपूर्ण खुलासा गरेको छ।

प्रतिवेदनको पाना ७१८, बुँदा ४.७ मा समावेश तथ्यहरूका अनुसार, राष्ट्र बैंकले आफ्नै निर्देशिकाहरू उल्लंघन गर्ने विभिन्न लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई समान प्रकृतिको गल्तीमा फरक-फरक व्यवहार गरेको छ। एउटै गल्तीमा कुनै संस्थालाई सामान्य सचेत मात्र गराएर उन्मुक्ति दिइएको छ भने कुनै संस्थामाथि करोडौँको वित्तीय भार थपेर कडा कारबाही गरिएको छ।

१. एकल ग्राहक कर्जा सीमा (Single Obligor Limit) मा व्यापक उल्लंघन

एकीकृत निर्देशिका, २०८१ अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले प्रतिव्यक्ति वा एकल ग्राहकलाई बढीमा ७ लाख रुपैयाँ सम्म मात्र लघु कर्जा उपलब्ध गराउन सक्छन्। तर मैदानमा यस नियमको व्यापक धज्जी उडाइएको फेला परेको छ:

• पहिलो लघुवित्त संस्थाको कैफियत: ६ जना ऋणीहरूलाई नियमविपरीत एकै अवधिमा कुल रू. ३८ लाख ३१ हजार कर्जा प्रवाह गरेको भेटियो।
• दोस्रो लघुवित्त संस्थाप्रति लचिलोपन: १४ जना ऋणीलाई नियमविपरीत कर्जा सीमा नाघेर रकम बाँड्दा पनि राष्ट्र बैंकले रकमसमेत नखुलाई सामान्य निर्देशन मात्र दिएर उन्मुक्ति दिएको छ।

२. कर्जा पुनरसंरचना (Loan Restructuring) मा खुला विभेद

महालेखाको प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्कले राष्ट्र बैंकको नियतमाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ:

"एकीकृत निर्देशिकाको एकै प्रकृतिको प्रावधान उल्लङ्घनको निर्देशनमा एकरूपता कायम भएको देखिएन।" - महालेखाको अन्तिम ठहर