राष्ट्र बैंकको नयाँ खुलासा: नेपालमा भएका ३ वटा ठूला 'क्रेडिट बुम' किन अर्थतन्त्रका लागि घातक साबित भए? (NRB Working Paper 64 को चिरफार)
राष्ट्र बैंकको नयाँ खुलासा: नेपालमा भएका ३ वटा ठूला 'क्रेडिट बुम' किन अर्थतन्त्रका लागि घातक साबित भए? (NRB Working Paper 64 को चिरफार)
Published: July 2026 | Category: Finance / banking | Source: Nepal Rastra Bank (NRB-WP-64)
Executive Summary (English):
A recent working paper published by Nepal Rastra Bank (NRB-WP-64), titled "An Anatomy of Nepal's Credit Boom 1990-2025" by Dr. Birendra Bahadur Budha, reveals that the historical episodes of rapid bank lending in Nepal did not lead to sustainable economic growth. Instead, these periods of aggressive credit expansion are classified as "bad credit booms" because the funds flowed primarily into unproductive, non-tradable sectors like real estate, personal consumption, and stock trading, leading to subsequent economic slowdowns and external sector imbalances.
विगत केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा चलिरहेको छ। बजारमा शिथिलता छ, सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा समस्या चुलिएको छ, र हजारौँ ऋणीहरू कर्जा तिर्न नसकेर समस्यामा परेका छन्। यस्तो अवस्था किन आयो? के यो आकस्मिक रूपमा भएको हो कि यसको पछाडि बैंकिङ क्षेत्रको पुरानो कमजोरी लुकेको छ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले हालै सार्वजनिक गरेको विशेष कार्यपत्र (Working Paper No. 64) ले यसबारे एउटा गम्भीर र ऐतिहासिक तथ्य उजागर गरेको छ। राष्ट्र बैंकका कामु निर्देशक डा. बिरेन्द्र बहादुर बुढाद्वारा लिखित यस प्रतिवेदनले सन् १९९० देखि २०२५ सम्मको अवधिमा नेपालमा भएका तीव्र कर्जा विस्तार (Credit Booms) को चिरफार गरेको छ।
१. 'क्रेडिट बुम' (Credit Boom) भनेको के हो?
सामान्य भाषामा भन्दा, जब देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सामान्य औसतभन्दा असाधारण रूपमा तीव्र गतिमा ऋण लगानी बढाउँछन्, त्यस अवधिलाई 'क्रेडिट बुम' वा कर्जाको बाढी भनिन्छ।
अर्थशास्त्रमा कर्जा विस्तार हुनु आफैँमा नराम्रो होइन। तर यदि त्यो ऋण उत्पादनमूलक कलकारखाना, उद्योग, र कृषि क्षेत्रमा नगएर उपभोग र सट्टेबाजीमा मात्र केन्द्रित भयो भने त्यसले अर्थतन्त्रलाई संकटतर्फ धकेल्छ। राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले नेपालको बैंकिङ इतिहासमा भएका प्रमुख कर्जा विस्तारलाई यही आधारमा विश्लेषण गरेको छ।
२. नेपालको बैंकिङ इतिहासमा भएका ३ वटा ठूला 'क्रेडिट बुम'
राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार विगत ३५ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रले ३ वटा मुख्य कर्जा विस्तारका लहरहरू पार गरेको छ:
- पहिलो चरण (सन् १९९४–१९९६): प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि निजी क्षेत्रका बैंकहरू तीव्र गतिमा खुल्ने क्रम सुरु भएसँगै यो पहिलो ठुलो कर्जा विस्तार भएको थियो।
- दोस्रो चरण (सन् २००८–२०१०): यो अवधिमा घरजग्गा र रियल इस्टेटमा बैंकहरूले आक्रामक रूपमा लगानी बढाएका थिए। यही समयमा नेपालमा घरजग्गाको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा आकासिएको थियो।
- तेस्रो चरण (सन् २०२०–२०२२): कोभिड-१९ महामारीको समयमा राष्ट्र बैंकले नीतिगत लचकता अपनाउँदा र ब्याजदर निकै सस्तो हुँदा इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो मात्रामा बैंक र लघुवित्तहरूले ऋण बाँडेका थिए।
३. नेपालका यी कर्जा विस्तार किन 'खराब बुम' (Bad Booms) सावित भए?
सामान्यतया कर्जा प्रवाह बढ्दा देशको कुल गृहस्थ उत्पादन (GDP) वा आर्थिक वृद्धिदर पनि तीव्र गतिमा बढ्नुपर्ने हो। तर, राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानले देखाएको छ कि नेपालमा भएका यी तीनै चरणका कर्जा विस्तार **'खराब कर्जा विस्तार' (Bad Credit Booms)** का रूपमा परिणत भए। यसका मुख्य कारणहरू निम्नलिखित छन्:
| मुख्य समस्याहरू | यसको वास्तविक परिणाम र असर |
|---|---|
| अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह | ऋणको ठुलो हिस्सा उद्योगधन्दा खोल्नमा होइन, व्यक्तिगत उपभोग, सवारी साधन खरिद, र व्यापारिक क्षेत्रमा मात्र गयो। |
| घरजग्गा र सेयर बजारको बबल | बैंकको सस्तो ऋण सेयर बजार (NEPSE) र घरजग्गामा सट्टेबाजी गर्न प्रयोग गरियो, जसले कृत्रिम मूल्य वृद्धि गरायो। |
| बाह्य क्षेत्रमा चरम दबाब | ऋण बढेसँगै आयात अत्यधिक बढ्यो, जसले गर्दा देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्यो र भुक्तानी सन्तुलन (BOP) संकटमा पर्यो। |
| सञ्चालनगत तथा नीतिगत कमजोरी | वित्तीय संस्थाहरूको द्रुत वृद्धि तर सोही अनुपातमा राष्ट्र बैंकको कडा अनुगमन वा म्याक्रोप्रुडेन्सियल रेगुलेसनको अभाव रहनु। |
४. लघुवित्त र आम ऋणीमा यसको के प्रभाव पर्यो?
विगतका कर्जा विस्तारका लहरहरूमा बैंकहरू मात्र होइन, लघुवित्त (Laghubitta) संस्थाहरूले पनि गाउँ-गाउँमा निकै आक्रामक ढंगले विना धितो ऋण लगानी बढाए। कोभिड-१९ को समयमा बजारमा अत्यधिक तरलता हुँदा बहुबैंकिङ (Multiple Banking) मार्फत एउटै ऋणीले धेरै वटा संस्थाबाट ऋण लिने वातावरण बन्यो।
जब अर्थतन्त्रमा मन्दी आउन थाल्यो, आयात नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले कडाइ गर्यो र ब्याजदर बढ्यो, तब ती अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी भएका ऋणहरू उठ्न नसक्ने भए। यसकै परिणाम स्वरूप आज हजारौँ साना ऋणीहरू कालोसूची (Blacklist) मा पर्ने, लघुवित्तहरू समस्यामा पर्ने र बजार सुस्ताउने स्थिति सिर्जना भएको हो।
५. राष्ट्र बैंकको सुझाव र आगामी बाटो
डा. बिरेन्द्र बहादुर बुढाको यस कार्यपत्रले स्पष्ट रूपमा बैंकिङ क्षेत्रमा सुधारका केही महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएको छ:
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण लगानी गर्दा केवल धितोको आधारमा मात्र नभई ऋणीको वास्तविक नगद प्रवाह (Cash Flow) र परियोजनाको उत्पादकत्व हेर्नुपर्छ।
- घरजग्गा र सेयर बजार जस्ता सट्टेबाजी हुने क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणमा सीमा तोक्ने म्याक्रोप्रुडेन्सियल नीतिहरू (जस्तै LTV Ratio) लाई समयसापेक्ष रूपमा कडाइका साथ लागु गर्नुपर्छ।
- ऋणको ठुलो हिस्सा उत्पादनमूलक र निकासीजन्य (Tradable sectors) जस्तै जलविद्युत, कृषि प्रशोधन, र स्वदेशी उद्योगहरूमा प्रवाहित गराउन विशेष नीति ल्याउनुपर्छ।
💡 तपाईँको लागि उपयोगी जानकारी र औजारहरू:
यदि तपाईँ पनि बैंक वा लघुवित्तको ऋण व्यवस्थापनमा समस्या झेलिरहनुभएको छ भने, हाम्रो सहजीकरण उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्:
Comments
Post a Comment